उदयपुर । दसैँ, तिहार र छठमा ‘पर्व बिदा’ मनाउने भन्दै बन्द गरिएको सरकारी स्वामित्वको उदयपुर सिमेन्ट अझै खुल्न सकेको छैन । विगतका वर्षहरूमा चाडपर्वमा कर्मचारीलाई दोब्बर तलब, भत्ता दिएर सञ्चालन हुने गथ्र्यो ।
बन्द उद्योग खुल्ने छाँटकाँट नदेखेपछि त्यहाँ कार्यरत चारवटै ट्रेड युनियनहरूले सोमबार सामूहिक विज्ञप्ति निकालेर उद्योग चाँडो सञ्चालनमा ल्याउन दबाब दिएका छन् । तर, उद्योगका महाप्रबन्धक गोपीकृष्ण न्यौपानेले सञ्चालक समितिको सल्लाहमा नै चाडपर्वमा उद्योग बन्द गरिएको जिकिर गरे । बन्द उद्योग कहिले खुल्छ भन्ने प्रश्नमा उनले भने, ‘चाडपर्वहरू सकियो, अब दुई–तीन दिनमा खुलिहाल्छ ।’
दसैँ सकिएको १० दिनसम्म पनि उद्योग नखुलेपछि यसअघि चारवटै ट्रेड युनियनले २९ असोजमा सामूहिक विज्ञप्तिमार्फत २४ घन्टाभित्र महाप्रबन्धकलाई उद्योगपरिसरमा हाजिर हुन चेतावनी दिएका थिए । त्यसपछि महाप्रबन्धक न्यौपाने ३० असोजमा हाजिर भई सोही दिनबाट उत्पादन सुरु गरेका थिए ।
तर, परीक्षणविनै प्रयोग गरिएको गुणस्तरहीन कोइल र न्यून मौज्दातका कारण उद्योग तीन दिनमै बन्द भएको अखिल नेपाल औद्योगिक मजदुर संघका अध्यक्ष विश्वेश्वर पालले बताए । ‘दसैँमा बन्द भएको उद्योग हाम्रो दबाबपछि तीन दिन मात्रै चलेर बन्द भयो । त्यसपछि अलिहेसम्म चल्न सकेको छैन,’ उनले भने ।
कोइला अभाव, मर्मत–संभारलगायतलाई कारण देखाउँदै वैशाखयता ६८ दिन उद्योग बन्द भइसकेको छ । स्रोतका अनुसार वैशाखमा १४ दिन, जेठमा तीन दिन, असारमा आठ दिन, साउनमा ६ दिन, असोजमा १६ दिन र कात्तिक लागेयता (२१ दिन) उद्योग खुलेको छैन ।
२० करोडभन्दा बढी बक्यौता भुक्तानी नगर्दा आपूर्तिकर्ताले समयमै कोइला नदिने तथा ढिला गरी प्राप्त कोइला परीक्षणविनै प्रयोग गर्दा मेसिनमा गरी क्षमताभन्दा कम क्लिंकर उत्पादन भएको कर्मचारीहरू बताउँछन् ।
५६ करोड ऋण लिनका लागि अर्थको असहमति
उदयपुर सिमेन्ट उद्योगको सञ्चित नोक्सानी साढे पाँच अर्ब नाघेको छ । वार्षिक मुस्किलले डेढ अर्बको कारोबार गर्ने उद्योग औसतमा वार्षिक २० करोड सञ्चालन नोक्सानीमा छ ।
महाप्रबन्धक न्यौपानेले क्षमता विस्तारका लागि भन्दै ऋणको सहमति लिन माग गरेको फाइल उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयमार्फत अर्थ मन्त्रालयमा पुगेको छ । तर, अर्थले ५६ करोड ऋणको स्वीकृति दिन मानेको छैन । ‘निजी क्षेत्रका सिमेन्ट उद्योगले नाफा कमाउने र निर्यातसमेत गर्न सक्षम भइरहेका छन् ।
यस्तो वेला सरकारी उद्योगलाई ऋण लिने विषयमा सहमति दिन सकिँदैन,’ अर्थका एक अधिकारीले भने, ‘अहिले लिएको ऋणले नाफा आर्जन हुने पनि होइन । पछि उद्योगको सम्पत्ति बेचेर ऋण तिर्नुपर्ने अवस्था आउन सक्छ ।’ आगामी पुसमा कार्यकाल सकिन लागेका महाप्रबन्धक न्यौपानेले भने उद्योगमा ऋण लगानी भए क्षमता विस्तार गर्ने र लागत घट्न गई मुनाफामा जाने दाबी गरे ।उक्त समाचार आजकाे नयाँ पत्रिकामा प्रकाशित छ ।
