काठमाडौं । संघीयतापछि बनेका ३ तहका सरकारमध्ये अनियमितता हुने सरकारको सूचीमा स्थानीय तह प्रमुख स्थानमा पर्छ । सरकारी र सार्वजनिक निकायको लेखापरीक्षण गर्ने महालेखापरीक्षको कार्यालयको तथ्यांकअनुसार स्थानीय तहको बेरुजु र अनियमितता कहालीलाग्दो देखिएको छ ।
तीनै तहका सरकार र सार्वजनिक संस्थानहरूमा भएको हालसम्मको कुल बेरुजुको अंक वार्षिक बजेटको ६० प्रतिशतभन्दा बढी पुगिसेको छ । यसमा गत आर्थिक वर्षमा मात्रै करिब २ खर्ब रुपैयाँ बेरुजु देखिएको महालेखाले जनाएको छ ।
महालेखापरीक्षकको कार्यालयले स्थानीय तहमा बेरुजु बढ्नुको प्रमुख कारणमा दक्ष कर्मचारीको अभाव र नयाँ कार्यशैली रहेको औँल्याएको छ । आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा महालेखापरीक्षकको कार्यालयले संघीय, प्रदेश र स्थानीय तह, संगठित संस्था, समिति र अन्य संस्थासमेतको ७८ खर्ब ८१ अर्ब ६० करोड रुपैयाँको लेखापरीक्षण गरेको थियो ।
जसमा, ७ प्रदेशको १ हजार २७० कार्यालयको ३ खर्ब २३ अर्ब ३४ करोड रुपैयाँको लेखापरीक्षणबाट ६ अर्ब ५७ करोड अर्थात २.०३ प्रतिशत र स्थानीय तहतर्फ यस वर्षको ७४६ र बक्यौता २ समेत ७४८ वटा स्थानीय तहको ११ खर्ब ३९ अर्ब १९ करोडको लेखापरीक्षणबाट ३१ अर्ब २ करोड अर्थात २.७२ प्रतिशत बेरुजु देखिएको छ ।
समिति र अन्य संस्थातर्फ (संगठित संस्था ९३ समेत) ३१० निकायको ३९ खर्ब ५७ अर्ब ९६ करोडको लेखापरीक्षण भएकामा ११ अर्ब ४८ करोड बेरुजु कायम भएको छ । सोको अतिरिक्त ४२ संगठित संस्थाको लेखापरीक्षणका लागि परामर्श उपलब्ध गराएबमोजिम १४ खर्ब ८८ अर्ब ५६ करोडको लेखापरीक्षण भएको छ ।
महालेखापरीक्षक तोयम रायाले दक्ष कर्मचारी अभाव र नयाँ कार्यशैलीमा गएका कारण स्थानीय तहमा बेरुजु बढेको बताएका हुन् । उनले दक्ष कर्मचारी अभाव र नयाँ कार्यशैलीमा गएका कारणले पनि केही स्थानीय तहमा बेरुजु बढेको जानकारी दिए । केही स्थानीय तहमा शून्य बेरुजु पनि रहेको उल्लेख गर्दै उनले सबै बिग्रियो भन्दा पनि बेरुजु बिस्तारै सुधार भइरहेको रूपमा बुझ्न जरुरी रहेको बताए ।
उनले बेरुजु सुधार गर्न स्थानीय तहहरूको क्षमता सुधार हुनुपर्नेमा जोड दिए । उनले अहिलेको स्थानीय तह व्यवस्थापिका, कार्यपालिका र न्यायपालिकासहितको स्थानीय तह भए पनि त्यसअनुसारको भौतिक पूर्वाधार विकास हुन नसकेको जानकारी दिए । उनले दक्षता, क्षमता, कर्मचारी अभावका कुराहरू स्थानीय तहमा व्याप्त रहेको सुनाए ।
महालेखापरीक्षक तोयम रायाले कानुन, विधि प्रक्रिया, मापदण्डका विषयमा स्थानीय तह जानकार हुनुपर्ने बताए । स्थानीय तहहरूमा अहिले पनि ३० देखि ३५ प्रतिशत दरबन्दी खाली रहेको धारणा राखे । ७८ खर्ब रुपैयाँको कारोबार हुँदा चालु वर्षमा नेपाल सरकारको बेरुजु करिब ९५ अर्ब रुपैयाँ थपियो । महालेखापरीक्षक तोयम रायाले चालु वर्षमा नेपाल सरकारको बेरुजु करिब ९५ अर्ब रुपैयाँ थपिएको बताएका छन् ।
उनले गत वर्षको ‘रेसियोमा’ अहिले सरकारको बेरुजु घटेको उल्लेख गरे । उनले यो निरन्तर प्रक्रिया भएकाले ठुलो समस्याका रूपमा लिन नहुने उनको जिकिर थियो । उनले ७८ खर्बको कारोबार हुँदा ९५ अर्ब रुपैयाँ बेरुजु थपिनुलाई निरन्तर प्रक्रियाको रूपमा लिन आवश्यक रहेको बताए । उनले कतिपय करेक्सनसँग, ऐन कानुन, अडिट गर्दा प्रमाण कम भएका वा प्रमाण नदेखाएका कारणले पनि हुन सक्ने भन्दै ९५ अर्बको बेरुजु आत्तिहाल्नुपर्ने विषय नरहेको बताए ।
उनले भने, ‘गत वर्षको रेसियोमा अहिले सरकारको बेरुजु घटेको छ । करिब ९५ अर्ब रुपैयाँ बेरुजु यो वर्ष पनि थपिएर आएको छ । यो निरन्तर प्रक्रिया पनि हो । ७८ खर्बको कारोबार हुँदा त्यति बेरुजु आउनु भनेको निरन्तर प्रक्रिया पनि हो । कतिपय करेक्नससँग, ऐन कानुन, अडिट गर्दा प्रमाण कम भएका वा प्रमाण नदेखाएका कारणले पनि हुन सक्छन् । ९५ अर्बको बेरुजु, आत्तिहाल्नुपर्ने विषय होइन ।’
ऐनकानुनमा सुधार आवश्यक
महालेखापरीक्षक तोयम रायाले महालेखा परीक्षकको कार्यालय तथा अन्य निकायहरूले सरकारलाई दिएको सुझाव सरकारले कार्यान्वयन गरिरहेको पनि बताए । उनले सरकारले ल्याएको बजेटमा पनि महालेखापरीक्षकले दिएका सुझावहरू समेटिएको सुनाए । कतिपय सुधार सरकार आफैँले पनि गरेको उनको भनाइ थियो ।
बेरुजु कम गर्न कतिपय ऐन, कानुनहरूमा सुधार गर्नुपर्ने सुझाव आफूहरूले सरकारलाई दिएको तर क्षणभरमा कानुन सुधार गर्न सम्भव नरहेकाले बिस्तारै प्रक्रिया अघि बढ्ने उनले विश्वास व्यक्त गरे । उनले भने, ‘महालेखा परीक्षकको कार्यालय तथा अन्य निकायहरूले सरकारलाई सुझाव पेस गर्छौं । कार्यान्वयन पनि सरकारले गरिरहेको छ । नभएको भने होइन । सरकारले ल्याएको बजेटमा पनि महालेखापरीक्षकले दिएका सुझावहरू समेटिएका छन् । कतिपय सुझावका कारण, कतिपय सरकारले आफैँ सुधार गर्नुपर्ने देखेर सुधार गरेका छन् । सरकारले सुझाव कार्यान्वयन गरेन भन्ने होइन । कतिपय सुधार हुन समय लाग्छ । हामीले ऐन कानुनमा सुधार भनेका छौँ । त्यो तुरुन्त हुने विषय होइन । संसदीय प्रक्रिया पूरा गर्दा केही समय लाग्छ ।’
२४ प्रतिशत बेरुजु असुल गर्नुपर्ने
महालेखापरीक्षक रायाले आर्थिक वर्ष २०७९/०८० को लेखापरीक्षण बुझाएपछि ४३ अर्ब रुपैयाँ असुली भएको बताए । उनले विगत केही वर्षदेखि संघीय सरकारको हकमा श्रमपरीक्षण हुन नसकेको उल्लेख गरे । उनले प्रदेश र स्थानीय तहको हकमा बेरुजु घटेको सुनाए । देशमा संवैधानिक अंगहरूले बेरुजुसम्बन्धी प्रश्न उठाएपछि कार्यकारी तहका निकायहरूले तत्काल त्यसको कार्यान्वयन गर्नुपर्ने उनको धारणा छ । अहिलेको सरकारले असुलउपर गर्नुपर्ने बेरुजु करिब २४ प्रतिशतको हाराहारीमा रहेको उल्लेख गरे । नियमति गर्नुपर्ने ६८ प्रतिशत र म्याद नाघेको ८ प्रतिशतको हाराहारीमा रहेको उनले बताए ।
महालेखा परीक्षकको कार्यालयका अनुसार गत आर्थिक वर्षको असार मसान्तसम्म संघ, प्रदेश र स्थानीय तहसहित सबै सार्वजनिक संस्थानको बेरुजु ११ खर्ब ८३ अर्ब रुपैयाँ पुगेको छ । त्यसमध्ये नियमित गर्नुपर्ने बेरुजु ६८ प्रतिशत, असुल गर्नुपर्ने बेरुजु २४ प्रतिशत र पेस्की ६ प्रतिशत रहेको महालेखापरीक्षकको कार्यालयले जनाएको छ । गत वर्षको मात्र बेरुजु ९५ अर्ब ६० करोड रुपैयाँ रहेको थियो ।
कुल ७८ खर्ब ८१ अर्ब ६० करोडको लेखापरीक्षण गर्दा बेरुजु १.८९ प्रतिशत देखिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ । महालेखापरीक्षक तोयम रायाले गत आइतबार राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलसमक्ष ६१औँ वार्षिक प्रतिवेदन पेस गरेका थिए ।
