काठमाडौं । नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले झापाको गिरीबन्धु टि–इस्टेटसम्बन्धी सर्वोच्च अदालतले गरेको फैसलाप्रति आफ्नो असन्तुष्टि पोखेका छन् । सर्वोच्च अदालतले गिरीबन्धुको हदबन्दीभन्दा बढीको जग्गाको विषयमा गरेको फैसलालाई लिएर सर्वोच्चका न्यायाधीश र नेपाली कांग्रेससँग रुष्ट बनेका छन् ।
उनले न्यायाधीशमाथि मात्रै प्रश्न उठाएका छैनन्, कांग्रेसका नेताहरूमाथि पनि प्रश्न उठाएका छन् । गिरीबन्धु टि–इस्टेटको विषयमा यसअघि सूर्यबहादुर थापा प्रधानमन्त्रीदेखि केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारबाट हदबन्दीभन्दा बढी जग्गा सट्टापट्टा गर्ने निर्णय भएका छन् ।
राज्यबाट हदबन्दी छुटमा लिएका अर्बौंका जग्गा सम्बन्धित व्यक्तिले सट्टापट्टाका नाममा बेच्न पाउनेगरी विभिन्न समयमा सरकारले गरेका निर्णय सर्वोच्चले खारेज गरिदिएको छ । गिरीबन्धु टि–इस्टेटले ५९ वर्षअघि चिया खेती गर्न ५ सय बिघासम्म जग्गा राख्न छुट दिएको थियो । गिरीबन्धुले भने झन्डै ४ सय रोपनी जग्गा हदबन्दी छुटमा राखेको थियो । पछिल्लोपटक केपी शर्मा ओली सरकारले गिरीबन्धुलाई झापाको बिर्तामोडस्थित महँगो जग्गा कोशी प्रदेशअन्तर्गतका कुनै पनि पालिकाको जग्गासँग सट्टापट्टा गर्न स्वीकृति दिएको थियो ।
यसले सस्तोमा जग्गा किनेर टि–इस्टेटका नाममा राख्ने र बिर्तामोडको महँगो जग्गा बेच्ने बाटो खोलिदिएको थियो ।
सरकारको स्वामित्वमा आउने जग्गा सट्टापट्टा गरेर व्यक्तिका नाममा पुर्याउने काम गरेको भन्दै ओली सरकारको सो निर्णय विवादित बनेको थियो । त्यही निर्णय सर्वोच्चले बदर गरिदिएको हो । सो फैसलाको विषयलाई लिएर ओलीले नेपाली कांग्रेसलाई मात्रै आरोप लगाएका छन् । यसअघि २०५२ सालमा पूर्वप्रधानमन्त्री मनमोहन अधिकारीको पालामा सेयर लगानीबापत नाज टि–इस्टेटलाई दिएको ५१ बिघा जग्गा प्रधानमन्त्री सूर्यबहादुर थापाको सरकारले बिक्री गर्न स्वीकृति दिने निर्णय गरेको थियो । थापा नेतृत्वको सरकारले १६ असार २०६० सम्म गिरीबन्धु टि–इस्टेटको भगिनी संस्था नाज टि–इस्टेटलाई आफ्नो सेयरबापतको जग्गा किनबेच गर्न स्वीकृति दिएको थियो ।
बुधबार एमाले संसदीय दलको बैठकमा ओलीले गिरीबन्धुको हदबन्दीभन्दा बढीको जग्गा बिक्री गर्न संसद्ले नै कानुन बनाएको भन्दै त्यसलाई अपरिपक्व भनेर न्यायाधीशहरूले पूर्वाग्रह देखाएको बताए । साथै, उनले सम्पूर्ण दोष नेपाली कांग्रेसको हो भनी प्रश्न गरिरहँदा ओली आफैंमाथि पनि गिरीबन्धु टि–इस्टेटको हदबन्दीभन्दा बढी जग्गा सट्टापट्टाको विषयलाई समर्थन गरेको देखिन्छ । यसअघि मनमोहन अधिकारीदेखि सूर्यबहादुर थापा र कांग्रेस नेतृत्वको सरकारले गरेको निर्णय ठीक थिएन भने एमाले अध्यक्ष ओलीले सोही विषयमा मन्त्रिपरिषद्बाटै निर्णय किन गराए भन्ने प्रश्न उठेको छ ।
गिरीबन्धुको जग्गा पहिले नेपाली कांग्रेसको सरकार हुँदा एकपटक ५१ बिघा र एकपटक १९ बिघा सट्टापट्टाको नाममा बिक्री गर्न दिएको ओलीले आरोप लगाए । त्यस’ भने सर्वोच्चको फैसलामा केही नबोलिएको भन्दै ओलीले न्यायाधीशलाई भने, ‘अस्ति फैसला गर्दा गिरीबन्धु टि–इस्टेटको कुरा उठिसकेपछि यस सम्बन्धमा केके भएको छ, समग्र कागजपत्र लेऊ पहिले के भएको थियो, अहिले के भएको छ भनेर खोज्नुपर्दैन ?’ ओली आफैंलाई सो निर्णय त्रुटीपूर्ण लागेको भए किन मन्त्रिपरिषद्बाट निर्णय गराएर बैधानिकता दिए भन्ने प्रश्न पनि सँगै उठेको छ ।
जहाँसम्म गिरीबन्धु टि–इस्टेटको कुरा छ, नेपाली कांग्रेसले एकपटक ५१ बिघा, एकपटक १९ बिघा कमिसन खाएर सट्टापट्टाको नाममा बिक्री गर्न दिएको छ । पछि अदालतले ऐन बनाउनू, ऐन बनाएर मात्रै यस्ता कामहरू अगाडि बढाउनू भनेपछि अदालतको आदेशबमोजिम हामीले ऐन बनाएका हौं, नियम बनाएका हौं । उनले यो प्रश्न गरिरहँदा अहिलेसम्मको यति ठूलो भ्रष्टाचार गुपचुप राख्नमा ओलीको भूमिका पनि उत्तिकै जिम्मेवार रहेको जानकारहरू बताउँछन् । सो विषयमा छानबिन गरेर भ्रष्टाचार मुद्दा चलाउनुको साटो किन गिरीबन्धु टि–इस्टेटको विषयमा मन्त्रिपरिषद्बाट नीतिगत निर्णय गराएको भनी प्रश्न एमाले अध्यक्ष ओलीमाथि नै सोझिएको छ ।
गिरीबन्धु टि–इस्टेटको फैसला लेख्ने अवकाशप्राप्त न्यायाधीशलाई लक्षित गर्दै ओलीले प्रश्न पनि गरेका छन् । ‘बालुवाटार त छावा हो, हात्ती त त्यहाँ (गिरीबन्धु टि–इस्टेटमा) छ, त्यो हात्तीको दुईवटा छावा बेचेका बेला श्रीमान् कहाँ हुनुहुन्थ्यो, न्याय क्षेत्रमा हुनुहुन्थ्यो कि हुनुहुन्थेन, हुनुहुन्थेन भने त्यसभन्दा पछि त आउनुभयो नि ! अस्ति फैसला गर्दा गिरीबन्धु टि–इस्टेटको कुरा उठिसकेपछि यस सम्बन्धमा केके भएको छ ? समग्र कागजपत्र लेऊ पहिले के भएको थियो, अहिले के भएको छ भनेर खोज्नुपर्दैन ?’ ओलीले प्रश्न गरेका छन् ।
त्यस्तै, एमाले अध्यक्ष ओलीले सहकारी अनियमितता प्रकरणमा छानबिन हुन नसक्ने अडान राखिरहेका छन् । रास्वपाका सभापति तथा गृहमन्त्री रवि लामिछानेको विषयमा नेपाली कांग्रेसले संसदीय छानबिन समिति बनाउन माग गर्दै संसद् अवरोध गरिरहेको छ ।
तर, ओलीले सहकारी अनियमितता प्रकरणमा छानबिन समिति जरुरी नरहेको र गृहमन्त्री लामिछानेले संसद्मा जवाफ दिएपछि सो विषय अन्त्य हुनुपर्ने भनाइ राखिरहेका छन् । सहकारी प्रकरणमा एमाले अध्यक्ष ओली र गृहमन्त्रीको स्वर मिल्दा अन्य दलहरू भने सहकारीको बचत हिनामिनाको छानबिन गर्नुपर्ने आवाज उठाइरहेका छन् । प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले संसदीय छानबिन समिति अपरिहार्य भएको भन्दै दबाब दिइरहेको छ ।
तर, एमाले अध्यक्ष ओली छानबिन गर्ने विषयमा किन सहमत हुन सकेनन् भन्ने प्रश्न उठेको छ । उनी बरु नेपाली कांग्रेसले उठाएको मागप्रति आक्रमक भएर जवाफ दिइरहेका छन् । बुधबार एमाले संसदीय दलको बैठकमा एमाले अध्यक्ष ओलीले सहकारी अनियमितता प्रकरणमा गृहमन्त्री लामिछानेले बोल्न पाउने तर कांग्रेसले बोल्न नपाउने बताए । ओलीले कांग्रेसलाई बोल्न प्रतिबन्ध लगाउनुपर्ने समेत बताए ।
नयाँ बानेश्वरमा बुधबार बसेको एमाले संसदीय दल बैठकमा ओलीले भने, ‘कांग्रेस बोल्न पाउने हामी बोल्न नपाउने ? अर्को दिनबाट हामी पनि बोल्ने हो, कांग्रेस बोल्दा हामीले सुनिदिनुपर्ने ?’ उनले अब सदनमा कांग्रेसलाई बोल्न नदिने पनि बताए ।
‘कांग्रेसलाई अब बोल्न दिइँदैन, पहिले रवि लामिछानेले बोल्न पाउनुपर्यो, होइन भने हामी बोल्छौं,’ ओलीले भने, ‘कांग्रेस आरोप लगाइरहने ? बकवास बोलिरहने ? अर्काले प्रतिवाद गर्न नपाउने, यस्तो न डेमोक्रेसी हुन्छ, न संसदीय अभ्यास हुन्छ ।’ ओलीको यस भनाइले संसद्मा प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसलाई बोल्नसमेत प्रतिबन्ध लगाउनुपर्ने भन्ने छ ।
यस प्रकरणमा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’समेत मध्यमार्गी धारबाट सहकारी अनियमितता प्रकरणलाई छिटो टुंगोमा पुर्याउन सकारात्मक छन् । सहकारी प्रकरणको विषयमा छानबिन किन हुनु नपर्ने हो ? सो विषयमा प्रस्ट धारणा आउन सकेको देखिँदैन । रास्वपाले त सहकारी अनियमितता प्रकरणको विषय सुन्न पनि चाहेको देखिँदैन, जसलाई साथ दिइरहेछन् एमाले अध्यक्ष ओलीले ।
संसद्भित्र कुनै मन्त्रीको विषयमा यसअघि प्रश्न उठ्दा संसदीय छानबिन बनेका धेरै उदाहरण छन्, तर यसपटक सहकारी अनियमितता प्रकरणको विषयमा संसद्को दोस्रो ठूलो दल एमाले नै छानबिन समिति बन्न हुँदैन भन्नेमा किन उभिरहेको छ भन्ने प्रश्नको जनमानसबाट आवाज उठिरहेको छ । उक्त समाचार आजकाे राजधानी दैनिकमा प्रकाशित छ ।
