काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले पिसीआर परिक्षण निशुलक गर्न फैसला सुनाएको छ । कोरोना संक्रमितको निःशुल्क परीक्षण गर्नुपर्ने भन्दै सर्वोच्चले बिहीबार अन्तिम फैसला सुनाएको हो ।
गएको असोज १५ गते यसअघि पनि सर्वोच्चले पिसिआर परीक्षण निःशुल्क गर्ने फैसला गरेको थियो । त्यसविरुद्ध सरकार पुनरावलोकनको निवेदन लिएर सर्वोच्च पुगेको थियो ।
पुनरावलोकनको निवेदनमा पनि निशुल्क गर्न फैसला गरेको गरेको हो । अधिवक्ताद्वय केशरजंग केसी र लोकेन्द्र ओलीले सरकारले निःशुल्क रुपमा पिसीआर परीक्षण गर्नुपर्ने भन्दै सर्वोच्चमा रिट दर्ता गरेका थिए ।
सरकारको पुनरावलोकनको निवेदनमा सर्वोच्चले अनुमति नदिएपछि कोरोना परीक्षण निःशुल्क गर्नुपर्ने भएको हो । सर्वोच्चका न्यायाधीश त्रय हरिकृष्ण कार्की, सपना प्रधान मल्ल र पुरुषोत्तम भण्डारीको संयुक्त इजलासले अनुमति नदिने फैसला गरेको हो ।
गत १५ असोजमा सर्वोच्चका न्यायाधीशद्वय डा आनन्दमोहन भट्टराई र टंकबहादुर मोक्तानको संयुक्त इजलास पिसीआर परीक्षणलाई निःशुल्क गर्न आदेश दिएको थियो । सर्वोच्चले बढी जनघनत्व भएको सहरी क्षेत्रमा निःशुल्क पिसीआर परीक्षणको दायरा बढाउन र उपचारको समेत व्यवस्था गर्न भनेको थियो ।
सर्वोच्चले स्वास्थ्य क्षेत्रमा प्रतिकुल असर परे देश नै पछि धकेलिनेतर्फ पनि सरकारलाई सचेत गराएको छ । फैसलामा भनिएको छ, ‘अधिकारहरूको अन्तरनिर्भरलाई बिर्सेर स्वास्थ्य सम्बन्धी हक केबल एउटा मात्र हक हो भनी हेर्न मिल्ने पनि हुँदैन । यो हकमा प्रतिकूल असर पर्दा शिक्षा, रोजगारी, व्यवसाय आदिसँग सम्वन्धित हकहरूमा पनि असर पर्छ र अन्ततः मुलुक नै पछि धकेलिन्छ ।’ सर्वोच्चले कोरोना महामारीले ल्याएको राष्ट्रिय संकटलाई स्वास्थ्य सम्वन्धी पूर्वाधारको जनस्तरसम्म विकास गरी योजनाबद्ध रुपमा द्रुतगतिमा कार्य गर्न पनि सरकारलाई निर्देशन दिएको थियो ।