संविधानको धारा १६८ उपधारा २ र ३अनुसार चारवटा सरकार बनिसकेकाले सरकार गठनको अन्तिम विकल्प उपधारा ५ प्रयोगमा, धाराअनुसार संसद्मा बहुमत हासिल गर्न सक्ने आधारसहित दाबी पेस गर्ने प्रदेश सभाको कोही पनि सदस्य मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त हुने, यसरी नियुक्त मुख्यमन्त्रीले ३० दिनभित्र विश्वासको मत हासिल नगरे कोशी मध्यावधिमा जाने, तर ठूला दल मध्यावधिमा जान अनिच्छुक
विराटनगर । सर्वोच्चको परमादेशपछि प्रदेश सभामा सबैभन्दा ठूलो दलको हैसियतका मुख्यमन्त्री हिक्मतकुमार कार्कीले विश्वासको मत परीक्षणअगाडि नै राजीनामा दिएपछि कोशीमा नयाँ सरकार गठनको प्रक्रिया सुरु भएको छ । प्रदेश सभाबाटै मुख्यमन्त्री कार्कीको राजीनामा घोषणालगत्तै प्रदेश प्रमुख परशुराम खापुङले संविधानको धारा १६८ को उपधारा ५ अनुसार सरकार गठनको आह्वान गरेका छन् ।
प्रदेश प्रमुख खापुङले २६ असोजभित्रको समयसीमा तोकेर सरकार गठनका लागि आह्वान गरेका छन् । यस धाराअनुसार संसद्मा बहुमत हासिल गर्न सक्ने आधारसहित दाबी पेस गर्ने प्रदेश सभाको कोही पनि सदस्य मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त हुनेछन् । यसरी नियुक्त मुख्यमन्त्रीले ३० दिनभित्र विश्वासको मत हासिल नगरे कोशी मध्यावधिमा जानेछ । त्यसैले मंसिरमा गठन भएको प्रदेश सभाबाट बन्ने यो अन्तिम सरकार हो ।
प्रदेशमा एमालेका उपसभामुखसहित ४०, कांग्रेसका २९, माओवादीका १३, एकीकृत समाजवादीका ४ र जनता समाजवादीका एकजना सांसद छन् । जम्मा ९३ जना सांसद रहेको कोशी प्रदेशमा बहुमतका लागि ४७ जना सांसद चाहिन्छ । सरकार गठनका लागि चाहिने ४७ सांसद अहिलेको केन्द्रको सत्तागठबन्धनसँग छ । तर, उनीहरूले मुख्यमन्त्रीमा कसलाई अगाडि सार्छन् भन्ने तय भइसकेको छैन ।
नियुक्त हुने पाँचौँ मुख्यमन्त्रीले पुनः ३० दिनभित्र फेरि संसद्बाट बहुमत प्राप्त गर्न सके मात्र सरकार टिक्न सक्नेछ । तर, विश्वासको मत हासिल गर्ने–नगर्ने भन्ने प्रदेश सभाको परीक्षणमा मात्र तय हुनेछ । उपसभामुखले प्रदेश सभा चलाए गठबन्धनमै रहेका दलहरूसँग बहुमत पुग्छ । तर, पहिलाजस्तै उपसभामुख ‘बिरामी’ परिन् भने ज्येष्ठ सदस्यले सदन चलाउनुपर्छ । त्यसवेला गठबन्धनकै सांसदले सदन चलाउनुपरे बहुमत पुग्दैन । यदि ६ सदस्य रहेको राप्रपाले समर्थन गरे भने सहजै बहुमत पुग्नेछ ।
अब सरकार गठनका तीन विकल्प छन् । पहिलो अहिलेको गठबन्धनमा राप्रपा जोडिने । दोस्रो एमाले र कांग्रेस मिलेर सरकार बनाउने । तेस्रो–कांग्रेस र एमालेका दुई–दुईपटक मुख्यमन्त्री बाहिरिएकाले माओवादी नेतृत्वमा सरकार बनाउने र त्यसमा एमालेले बाहिरबाट समर्थन जनाउने ।
संविधानको धारा १६८ को उपधारा ३ बमोजिम मुख्यमन्त्री कार्कीले २० असोजमा विश्वासको मत लिने गरी १७ असोजमा कोशी प्रदेश सभाको सचिवालयमा प्रस्ताव दर्ता गराएका थिए । प्रदेश सभाको शनिबारको बैठकमा विश्वासको मत पाउने सम्भावना नदेखेपछि मुख्यमन्त्री कार्कीले आफ्नो पदबाट राजीनामा दिएको घोषणा गरेका थिए ।
एमाले पार्टीबाटै निर्वाचित उपसभामुखले सभाको अध्यक्षता गरेकाले मतदान गरेको भए उनले ३९ मत मात्र पाउने थिए । कार्की सर्वोच्चको परमादेशबाट २२ भदौमा दोस्रोपटक मुख्यमन्त्री नियुक्त भएका थिए ।
राजीनामा गर्नुपूर्व कार्कीले प्रदेश सभामा गरेको सम्बोधनमा कोशी प्रदेशका जनताले निर्वाचन नचाहेकाले राजीनामा दिएको बताएका छन् । निर्वाचनलाई रोक्न तथा स्थिर सरकार बनाउन राजनीतिक दलहरूबीच सहमति, सहकार्य र एकता हुनु आवश्यक रहेको उनको भनाइ छ । उनले आफू र आफनो पार्टी सधैँ सुशासनको पक्षमा रहेको र सर्वदलीय सरकार बनाउन सहयोगी बन्ने बताए ।
अबको मुख्यमन्त्री को ?
नयाँ मुख्यमन्त्रीका लागि सबैजसो दलको दाबी देखिएको छ । दुईपटक मुख्यमन्त्री बनेर अदालतबाट पदमुक्त भएका कांग्रेसका उद्धव थापाले नयाँ सरकारमा आफ्नो दाबी कायमै रहने बताए । स्वाभाविक प्रक्रिया र गठबन्धनमा विवाद नभएकाले आफ्नो दाबी हुनु अस्वाभाविक नहुने बताए । तर, कांग्रेसभित्रै दुईपटक मुख्यमन्त्री बनेर पनि असफल भइसकेकाले पुनः थापालाई अगाडि सार्न नहुने र यसले सकारात्मक सन्देश नजाने मत उठेको छ । कांग्रेस सांसद केदार कार्कीले अबको पाँचौँ सरकार थापाको नेतृत्वमा नभई अरू कसैको अगुवाइमा गठन गर्नुपर्ने बताउँदै आएका छन् ।
यता विश्वासको मत नपाएर राजीनामा दिन बाध्य मुख्यमन्त्री हिक्मतकुमार कार्कीको पार्टी एमाले पनि सबैभन्दा ठूलो दल भएकाले नयाँ सरकारको मुख्यमन्त्रीमा आफ्नो पार्टीको दाबी रहने बताएको छ । प्रमुख सचेतक रेवतीरमण भण्डारीले एमालेले संघीयताको रक्षाका लागि आफ्नै पार्टीको नेतृत्वमा सर्वदलीय सरकार निर्माण गर्ने पहल गर्ने बताए । माओवादी संसदीय दलका नेता इन्द्रबहादुर आङ्बोले चाहिँ अब सबैको साझा हितका लागि आफ्नो पार्टीको नेतृत्वमा नयाँ तथा पाँचौँ सरकार गठन हुनुपर्ने अडान लिए ।
पाँचौँ सरकारबारे राप्रपाले अझै धारणा सार्वजनिक गरिसकेको छैन । तर, राप्रपा संसदीय दलका नेता भक्तिप्रसाद सिटौलाले कोशी प्रदेशलाई मध्यावधिमा जाने नदिने आफूहरूको प्रयास हुने प्रतिक्रिया दिएका छन् ।
संविधानविद् विपिन अधिकारीले चाहिँ राजीनामा दिएका मुख्यमन्त्री कार्की र दुईपटक पदमुक्त भइसकेका कांग्रेसका उद्धव थापाले अब मुख्यमन्त्रीमा दाबी गर्न नमिल्ने बताएका छन् । ‘राजीनामा दिएका र पदमुक्त भएका दुवैले मुख्यमन्त्रीमा दाबी गर्नु संविधानविपरीत हो,’ उनले भने । नयाँ पत्रिका दैनिकबाट साभार
