पत्रपत्रिका । भ्रष्टाचार र महँगी नियन्त्रण, सुशासन, न्यायिक सुधार र सहज सेवाप्रवाहलाई उच्च प्राथमिकता राखेका प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले दोस्रोपटक मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्दै २३ सदस्यीय बनाएका छन् । १० पुसमा प्रधानमन्त्री बनेका प्रचण्डले ११ पुसमा आठ सदस्यीय मन्त्रिपरिषद् गठन गरेका थिए, सरकार बनेको २३ दिनमा उनले दोस्रोपटक मन्त्रिपरिषद् विस्तार गरेका हुन् ।
संविधानअनुसार प्रधानमन्त्रीले २५ सदस्यीय मन्त्रिपरिषद् बनाउन सक्छन् । तत्कालका लागि वन तथा वातावरण र युवा तथा खेलकुद मन्त्रालय भने प्रधानमन्त्री आफैँले राखेर २० मन्त्रालय बाँडफाँट गर्दै मन्त्रिपरिषद् विस्तार गरिएको छ । पहिलो चरणमा सहभागी नभएको राप्रपा दोस्रो चरणको मन्त्रिपरिषद् विस्तारमा उपप्रधानमन्त्रीसहित सहभागी भएको छ । मन्त्रिपरिषद् विस्तारमा भौगोलिक सन्तुलन छैन ।
२३ सदस्यीय मन्त्रिपरिषद्मा बहुसंख्यक प्रत्यक्षबाट निर्वाचित र नयाँ अनुहार मन्त्री बनेका छन् । जसअनुसार १६ जना नयाँ अनुहारमा एमालेबाट सहभागी उपप्रधानमन्त्री विष्णु पौडेल, ज्वालाकुमारी साह र दामोदर भण्डारीबाहेक पदम गिरी, राजेन्द्रकुमार राई, विमला राई पौड्याल, भगवती चौधरी, हरिप्रसाद उप्रेती नयाँ अनुहार हुन् ।
त्यस्तै, माओवादीबाट प्रधानमन्त्री प्रचण्ड, उपप्रधानमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठ, सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री रेखा शर्माबाहेक सुदन किराँती, अमनलाल मोदी र राज्यमन्त्री सुशीला श्रीपाली नयाँ अनुहार हुन् । त्यस्तै, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीबाट सहभागी उपप्रधानमन्त्री रवि लामिछानेसहित तीन मन्त्री र एक राज्यमन्त्री नयाँ अनुहार हुन् । राप्रपाका अध्यक्ष उपप्रधानमन्त्री राजेन्द्र लिङ्देन, कानुनमन्त्री ध्रुवबहादुर प्रधान र ऊर्जा राज्यमन्त्री दीपकबहादुर सिंहसहित तीनजना नयाँ अनुहार हुन् । जनमत पार्टीका अब्दुल खान पनि नयाँ अनुहार छन् ।
एक महिनाभित्रै सम्बन्धित मन्त्रालय, विभाग एवं निकायहरूबाट विस्तृत कार्ययोजना बनाई २१ बुँदे नीतिगत प्राथमिकता र न्यूनतम कार्यक्रम तत्काल कार्यान्वयन प्रक्रिया अघि बढाउने र कार्यान्वयन अवस्थाको प्रभावकारी अनुगमन गर्ने सरकारको निर्णय छ । यसअनुसार नवनियुक्त मन्त्रीहरूले सुशासन, भ्रष्टाचार र महँगी नियन्त्रण तथा न्यायिक सुधार र सेवाप्रवाहलाई उच्च प्राथमिकता राखेर काम गर्नुपर्नेछ ।
विस्तारित मन्त्रिपरिषद्मा सत्तासाझेदारमध्येको ठूलो दल एमालेबाट उपाध्यक्ष विष्णु पौडेलको नेतृत्वमा उपप्रधानमन्त्रीसहित आठ मन्त्री, माओवादीबाट प्रधानमन्त्रीसहित पाँच मन्त्री र एक राज्यमन्त्रीसहित ६ जनाको सहभागिता छ । त्यस्तै, रास्वपाबाट अध्यक्ष रवि लामिछानेको नेतृत्वमा उपप्रधानमन्त्रीसहित तीन मन्त्री र एक राज्यमन्त्रीसहित चारजना, राप्रपाबाट अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्देनको नेतृत्वमा उपप्रधानमन्त्रीसहित तीन मन्त्री र एक राज्यमन्त्री तथा जनमत पार्टीबाट एक मन्त्रीको सहभागिता छ । पहिलो चरणमा एमालेबाट चार, माओवादीबाट दुई, रास्वपाबाट एक र जनमत पार्टीबाट एक मन्त्री सहभागी थिए ।
सोमबार बसेको उच्चस्तरीय राजनीतिक संयन्त्रको बैठकले मन्त्रालय बाँडफाँट टुंगो लगाएको थियो । तर, मन्त्रालयको संख्या बाँडफाँटमा असहमति राखेर जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) सरकारमा सहभागी भएन भने जनमत पार्टीबाट पहिलो चरणमै मन्त्री नियुक्त अब्दुल खानले खानेपानी मन्त्रालयको जिम्मेवारीप्रति असन्तुष्टि राखेर पदभार ग्रहण गरेनन् । त्यस्तै, जेलमा रहेका नेता रेशम चौधरीको रिहाइलाई मुख्य सर्त बनाइरहेको नागरिक उन्मुक्ति पार्टी पनि सरकारलाई समर्थन गरेर पनि सरकारमा सहभागी भएको छैन ।
दलीय सन्तुलन मिलाएर सरकार टिकाउन मन्त्रिपरिषद् विस्तारसँगै चारजना उपप्रधानमन्त्री बनाइएको छ । एमालेबाट दोस्रो वरीयतामा विष्णु पौडेल, तेस्रो वरीयतामा माओवादीबाट नारायणकाजी श्रेष्ठ, चौथो वरीयतामा रास्वपाका रवि लामिछाने र पाँचौँ वरीयतामा राप्रपाका राजेन्द्र लिङ्देनलाई उपप्रधानमन्त्री बनाइएको छ ।
छोटो राजनीतिमै चुनावमा हासिल गरेको उपलब्धिबाट रास्वपाका अध्यक्ष लामिछाने उपप्रधानमन्त्री बनेपछि खासगरी एमाले र माओवादीबाट पदाधिकारी तहका ‘सिनियर’ नेताहरूले उनको मातहत हुने गरी मन्त्री बन्न पहिलेजस्तो रुचि राखेनन् । जसले गर्दा पार्टी नेतृत्वको रोजाइ र निर्णयमा बहुसंख्यक नयाँ अनुहारले मन्त्री बन्ने अवसर पाएका छन् ।
११ पुसमा शपथग्रहणसँगै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले पहिलो चरणमा सरकारलाई समर्थन गर्ने सात दलमध्ये चार दललाई समेटेर आठजना मन्त्री नियुक्ति गरेका थिए । पहिलो चरणमा एमाले, माओवादी, रास्वपा र जनमत पार्टी मन्त्रिपरिषद्मा सामेल भएकोमा दोस्रो चरणको विस्तारमा राप्रपा पनि सहभागी भएको छ ।
सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा ६ महिनाभित्र नागरिकताविहीन सबै नेपालीलाई नागरिकता प्रदान गर्ने, सबै कालखण्डका भ्रष्टाचारको फाइल खोली कडाइका साथ भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्ने, अदालतको सुधारका लागि अधिकारसम्पन्न उच्चस्तरीय आयोग बनाउने र प्रशासनिक सुधार गर्दै सुशासनको प्रत्याभूतिका लागि कार्यदल बनाउनेलगायतका विषय समेटिएको छ । उक्त समाचार आजकाे नयाँ पत्रिका दैैनिकमा प्रकाशित छ ।
