उदयपुरको कटारी नगरपालिका टुक्र्याएर नयाँ गाउँपालिका बन्ला ?
उदयपुर । प्रदेश १ मा पर्ने उदयपुरको कटारी नगरपालिकालाई विभाजन गरेर अर्को गाउँपालिका बनाउने तयारी थालिएको छ ।
भौगोलिक विकटताले समस्या निम्त्याएको भन्दै नगरपालिकाका माथिल्लो भेगमा पर्ने पाँचवटा वडालाई छुट्याएर नयाँ गाउँपालिका बनाउने तयारी सुरु गरिएको हो ।
१४ वडा मध्ये माथिल्लो भेगमा पर्ने वडा नम्वर ९, १०, ११, १३ र १४ लाई नयाँ गाउँपालिका बनाउन कटारी नगरपालिकाको गत मंगलबार बसेको नगरसभाले दुई तिहाई बहुमतबाट पारित गरिसकेको छ ।
नगरपालिकाका मेयर ज्ञानेन्द्र श्रेष्ठले प्रदेश र संघीय सरकारलाई कटारी नगरपालिकालाई विभाजन गरेर थप एक गाउँपालिका बनाउने प्रस्ताव पठाउने तयारी गरिएको जानकारी दिनु भयो । ‘माथिल्लो भेगमा भौगोलिक विकटताले जनताको सेवामा समस्या परेको छ,’ उहाँले भन्नु भयो, ‘त्यस क्षेत्रलाई छुट्टै गाउँपालिका बनाउन प्रदेश र संघीय सरकारलाई प्रस्ताव पठाउने तयारी गरेका छौँ ।’
किन चाहियो छुट्टै गाउँपालिका ?
भौगोलिक हिसाबले विकट, छरिएर रहेका बस्तीहरुले गर्दा विकास निर्माण तथा सेवा सुविधामा नागरिकलाई सहज रूपमा सेवा प्रवाह गर्न समस्या भइरहेको भन्दै छुट्टै पालिका बनाउन माग गरिएको छ ।
गाउँपालिका माग सहजीकरण समितिका संयोजक अम्बरबहादुर मगरद्वारा हस्ताक्षर गरिएको ज्ञापनपत्रमा नगरबाट वितरण गरिने विभिन्न सेवा सुविधाहरु भौगोलिक विकटता, दिर्घकालीन र स्थायी पूर्वाधारको अभावका साथै दुरीको हिसाबले नगरपालिकाको माथिल्लो भुगोलका नगरवासीहरुले सुविधाहरुलाई सहज रुपमा प्राप्त गर्न असहज भएको भनिएको छ ।
भूगोल र जनसंख्याको अवस्था
माथिल्लो भेगका पाँचवटा वडाहरुको छुट्टै गाउँपालिका निर्माण गर्दा करिव १२५ दशमलव ७९ वर्ग किलोमिटर क्षेत्रफलमा करिब १८ हजार ५ सय ८६ जनसंख्या हुने देखिन्छ ।
विभाजन गर्दा कटारी नगरपालिकालाई पनि नगरपालिका रहिरहनका लागि कुनै असर नपुग्ने भएकोले गाउँपालिकाको निर्माणको मापदण्डको आधारमा भुगोल, जनसंख्या र भौतिक पूर्वाधारहरु पनि पुग्ने ठानेर पहल सुरु गरिएको नगरपालिकाको भनाई छ ।
कटारी नगरपालिका पूर्वमा उदयपुरगढी र ताप्ली गाउँपालिका, पश्चिममा सिन्धुलीको दुधौली नगरपालिका र फिक्कल गाउँपालिका, उत्तरमा ओखलढुंगाको मानेभञ्याङ र खोटाङको हलेसी तुवाचुङ नगरपालिका र दक्षिणमा सिराहाको मिर्चैया, गोलबजार, कर्जन्हा नगरपालिका भित्र कटारी नगरपालिका अवस्थित छ ।
यस नगरपालिका भित्र तल्लो भेग १११ देखि माथिल्लो भेग १०४ मिटरको उचाईमा ४२४ दशमलव ९ वर्ग किलोमिटर क्षेत्रमा बसोवास गर्ने कुल जनसंख्या ५६ हजार १ सय ४६ रहेको छ ।
'नो भोट'को चेतावनी
कटारी नगरपालिका ११ की वडा सदस्य चण्डीका बस्नेतका अनुसार माथिल्लो भेगका वडाहरुका जनप्रतिनिधिदेखि स्थानीयहरुले छुट्टै गाउँपालिका निर्माणका लागि यस अघि नै प्रक्रिया सुरु गर्न लागे पनि कोरोना महामारीले ढिलाई भएको थियो ।
‘नगरपालिकाले चाहँदा चाहँदै पनि भौगोलिक विकटताका कारण समस्या छ’ उहाँले भन्नुभयो, ‘त्यसकारण जनप्रतिधि, राजनीतिक दल, सरोकारवालाहरु र स्थानीयले छुट्टै गाउँपालिका माग गरेका हौं’ । उहाँले माग सम्बोधन नभए आगामी चुनावमा नो भोट अभियान चलाउनेसम्मको तयारी गरिने बताउनु भयो ।
राज्य पुर्नसंरचनाका समयमा पनि आन्दोलन गरेको स्मरण गराउँदै वडा नम्बर ११ का वडाध्यक्ष दिपक बुढाथोकी क्षेत्रीले छुट्टै गाउँपालिका अति आवश्यक रहेको बताउनु भयो । विगतमा पनि आन्दोलनको नेतृत्व गरेका वडाध्यक्ष क्षेत्रीले त्यतिवेला आन्दोलनले वडाको संरचना निर्माणमा सहमति जनाए पनि अहिले व्यवहारिक नभएकाले फेरी नयाँ तयारीमा जुटेको बताउनु भयो ।
के छ, संवैधानिक व्यवस्था ?
नेपालको संविधान २०७२ को भाग–३३ संक्रमणकालीन व्यवस्था अन्र्तगत २९५ मा संघीय आयोगको गठन हुने व्यवस्था छ ।त्यस्तो आयोगले गाउँँपालिका, नगरपालिका तथा विशेष, संरक्षित वा स्वायत्त क्षेत्रको संख्या र सीमानाको निर्धारण नेपाल सरकारले निर्धारण गरेको मापदण्ड बमोजिम गर्नु पर्नेछ भनिएको छ । यसरी बनेको आयोगले हालको पुर्नसंरचना गरेको थियो ।
यस्तै स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०४ को परिच्छेद–२ मा गाउँपालिका तथा नगरपालिकाको संख्या र चारकिल्ला खुलेको सीमानाको निर्धारण संविधानको धारा २९५ को उपधारा (३) बमोजिम हुनेछ भन्दै थप स्थानीय तह बनाउन थप एक आयोग गठन गर्नु पर्ने उल्लेख छ ।
गाउँपालिका तथा नगरपालिकाको संख्या वा सीमाना जनसंख्या, भूगोल, प्रशासानिक, सुगमता, पूर्वाधार विकासको अवस्था, आर्थिक सक्षमता, प्राकृतिक स्रोत साधनको उपलब्धता, भाषिक, संस्कृतिक तथा सामुदायिक बनौटको आधारमा हेरफेर गर्न सकिने पनि व्यवस्था छ ।
तर, एक जिल्लाको गाउँपालिका वा नगरपालिकालाई अर्को जिल्लामा पर्ने गरी संख्या र सीमाना हेरफेर गर्ने नपाइने र गाउँपालिका वा नगरपालिकाको संख्या वा सीमाना हेरफेर गर्नु परेमा त्यस्तो हेरफेर प्रभावित हुने गाउँपालिका वा नगरपालिकाको सभामा तत्काल कायम रहेको सदस्य संख्याको दुई तिहाई बहुमतबाट प्रस्ताव पारित गरी प्रदेश सरकारमा पठाउनु पर्ने भनिएको छ ।
यसरी प्रस्ताव प्राप्त भएको पन्ध्र दिनभित्र प्रदेश सरकारले सो प्रस्ताव बमोजिम गाउँपालिका वा नगरपालिकाको संख्या वा सिमाना हेरफेर गर्न नेपाल सरकारमा सिफारिस गर्नु पर्ने र गाउँपालिका वा नगरपालिकाको संख्या र सीमा हेरफेर गर्नु पर्ने भएमा गाउँपालिका वा नगरपालिकाको निर्वाचन हुने मितिभन्दा कम्तिमा एक वर्ष अगावै गरिसक्नु पर्ने व्यवस्था यो ऐनमा गरिएको छ ।
कसरी बन्ला उदयुरमा नौवटा स्थानीय तह ?
उदयपुरलाई पुर्नसंरचना गर्दा ८ वटा स्थानीय तह बनाइएको हो । पुर्नसंरचनाको समयमा कटारी नगरपालिकामा रहेका ९, १०, ११, १३ र १४ नम्वर वडालाई छुट्टै गाउँपालिका बनाउन माग गर्दै आन्दोलनसमेत भएको थियो ।
अहिले पनि त्यही आन्दोलनको नेतृत्व गर्नेहरु छुट्टै गाउँपालिका बनाउन माग गर्दै नेतृत्व गरिरहेका छन् । संविधान र स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ ले प्रष्ट रुपमा गाउँपालिका बन्ने देखाउँछ । २०६८ सालको जनगणना अनुसार कटारी नगरपालिकामा झण्डै ५६ हजार एकसय ४६ जनसंख्या छ ।
तर, स्थानीय तह पुर्नसंचरना प्राविधिक सहयोग समिति, कार्यशर्त तथा कार्यविधि परिमार्जनसहित २०७४ (कात्तिक ४) मा रहेको मापदण्ड अनुसार भित्री मधेस पहाडी भूभाग भएको ठाउँमा गाउँपालिका बनाउन २२ हजार जनसंख्या आवश्यक हुन्छ भने नगरपालिका हुन ३१ हजार जनसंख्या हुनुपर्ने भनिएकाले यो अहिले सम्भव देखिदैन ।
२०६८ सालको जनगणना अनुसार हाल नयाँ गाउँपालिका बनाउने वडाहरु ९, १०, ११, १३ र १४ नम्वर वडामा जनसंख्या १८ हजार ५ सय ६६ छ । झण्डै ६ हजार जनसंख्या पुग्दैन् । हाल जनगणना गर्दा जनसंख्या पुग्ने पुग्छ वा पुग्दैन त्यो पुष्टी गर्ने आधार छैन ।
स्थानीय तह विभाजनको कानुनी आधार
प्रदेश १ का सभामुख प्रदिपराज भण्डारीले स्थानीय तह विभाजन गर्न स्पष्ट ऐन नभएको बताउनु हुन्छ । उहाँले भन्नु भयो, ‘स्थानीय सरकार संचालन ऐनले स्थानीय तह विभाजन गर्न सकिन्छ भनेको छ, तर, मापदण्ड छैन्, विभाजन सम्बन्धी ऐन स्पष्ट छैन ।’
२०७३ सालमा राज्य पुर्नसंरचना गर्दा बालानन्द पौडेलको अध्यक्षतामा ९ सदस्यीय गाउँपालिका, नगरपालिका तथा विशेष संरक्षित स्वायत्त क्षेत्रको संख्या तथा सीमा निर्धारण आयोग गठन भएको थियो ।
त्यही आयोगले बनाएको आधार र मापदण्डको आधारमा स्थानीय तहको पुर्नसंरचना गरिएको हो । स्थानीय तहको संख्या थप्ने विषयमा अध्यक्ष पौडेल भन्नुहुन्छ, ‘स्थानीय सरकार संचालन ऐन अनुसार विभाजन गर्न मिल्छ तर मापदण्ड प्रष्ट छैन । स्थानीय तहको संख्या थप्नको लागि स्थानीय तह सम्बन्धीको सीमा र संख्या निर्धारण गर्ने संघीय ऐन बनेको जस्तो लाग्दैन ।’
उहाँले ऐन नबनेको अवस्थामा सरकारको निर्णयमा भर पर्ने बताउनु भयो । संवैधानिक व्यवस्थामा स्थानीय तहलाई विभाजन गर्न सक्ने व्यवस्था उल्लेख गरिएपनि के मापदण्ड अपनाउने भनिएको छैन । मात्र एउटा आयोग गठन गरेर छिनोफानो गर्ने उल्लेख गरिएको छ ।
संघीयताविज्ञ तथा राष्ट्रियसभा सदस्य डा. खिमलाल देवकोटा भने स्थानीय तह विभाजन गर्ने अधिकार स्थानीय तहलाईनै भएको बताउनु हुन्छ । ‘गाउँपालिका वा नगरपालिकाले विभाजन गर्ने प्रस्ताव बहुमतले पारित गरेपछि विभिन्न प्रकारका मापदण्ड तोक्न सक्ने अधिकार छ,’ उहाँले भन्नु भयो । साभार नेपालमतबाट
